चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रफल थपियो

चितवन २ असार । दुर्लभ वन्यजन्तुको वासस्थान रहेका चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रफलमा वृद्धि भएको छ ।

नेपाल सरकारको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार निकुञ्जको क्षेत्रफल २० दशमलव ६३ वर्गकिलोमिटर बढेको निकुञ्जका सूचना अधिकारी नुरेन्द्र अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

यसअघि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रफल ९३२ वर्गकिलोमिटर रहेकोमा ३८ बर्षपछि क्षेत्रफल थपिएर अहिले ९५२ दशमलव ६३ वर्गकिलोमिटर भएको उहाँले बताउनुभयो । निकुञ्ज स्थापनापछि क्षेत्रफल बृद्धि भएको यो दोस्रो पटक हो ।

विसं २०७३ सालमा राजपत्रमा प्रकाशित सुचनानुसार नेपाल सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ दफा ३ को उपदफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सिमा हेरफेर गरिएको जनाईएको छ । २०६० सालतिर निकुञ्जको पुर्वी सेक्टरमा पर्ने पदमपुर गाउँलाई स्थानान्तरण गरिएको थियो । सरकारले स्थानान्तरण गरेको पुरानो पदमपुर क्षेत्रलाई जोडेर निकुञ्जको सिमा बढाईएको अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

निकुञ्ज स्थापना हुँदा २०३० सालमा ५४४ वर्गकिमी क्षेत्रफल रहेकोमा त्यसको पाँच बर्ष पछि अर्थात् २०३५ सालमा यसको क्षेत्रफल बढेर ९३२ वर्गकिलोमिटर र अहिले आएर निकुञ्जको क्षेत्रफल ९५२ दशमलव ६३ वर्गकिलोमिटर भएको छ ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज विश्व संरक्षण सूचिमा छ । नेपालको पहिलो संरक्षित क्षेत्र चितवन निकुञ्ज विश्वमै दुर्लभ वन्यजन्तुहरुको मुख्य बासस्थान क्षेत्र भएको निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत रामचन्द्र कँडेलले जानकारी दिनुभयो । यहाँको भौगोलिक बनावट पनि विश्वकै लागि फरकखालको रहेको उहाँले भन्नुभयो ।

क्षेत्रफल बढेसँगै वन्यजन्तुको संरक्षणमा थप टेवा पुग्ने राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष सौराहाका संरक्षण अधिकृत सन्तोष भट्टराई बताउनुहुन्छ । चितवन, नवलपरासी, मकवानपुर र पर्सा जिल्लामा पर्ने यो निकुञ्जमा पछिल्लो गणना अनुसार गैंडा ६०५, बाघ १२०, गौरीगाई ३६८ रहेका छन् । त्यस्तै विभिन्न प्रजातिका सयौ वन्यजन्तु र चरा यस निकुञ्जमा पाउने गर्छन् । यसको मध्यवर्ती क्षेत्रफल भने ७२९ वर्गकिलोमिटर छ । रासस

Collected by SilentCSanj

Nepal elected deputy member of ILO governing body

 June 14, 2017 01:45 AM RUDRA KHADKA

KATHMANDU, June 13: Nepal has been elected in the governing body of the International Labour Organization (ILO), 50 years after it became member of the United Nations (UN) body.

The country was elected, alongside Bangladesh, as the deputy member in the governing body from the Asia Pacific region in Geneva on Tuesday.

As per the ILO rule, two countries of Asia Pacific region can become member of the governing body for a three-year. Along with Nepal and Bangladesh, Pakistan, India, Iran, Afghanistan, the Maldives and Sri Lanka are in the group of the Asia Pacific region.

A total of 66 member countries will be elected as the deputy member of the organization. Of them, 28 will be elected from the government group, 19 from the private sector and 19 from the representative of labor unions.

Stakeholders say the members of the governing body are powerful as they can make labor-friendly law, and make amendment to acts and laws, among others.

Bhimeshwar Pokharel, an under-secretary of the Ministry of Labor and Employment, said that the government had been trying to be in the governing body since long. “The team, which is currently in Geneva, has informed that Nepal has been elected to the governing body. As it has not divulged other details, I cannot tell you the number of votes that Nepal received,” Pokharel told Republica.

Nepal decided to field candidacy to become member of the governing body of ILO as the country has been sending hundreds of thousands of youths to overseas job destinations every year. According to the Department of Foreign Employment, 4.4 million youths travelled to foreign countries in the search of employment opportunities last year.

Though ILO has clearly stated that laborers do not have to pay any charge while going for foreign employment, Nepal youths have been forced to pay certain fee before heading to overseas job destinations.

Now that Nepal has been elected to the government body of ILO, government officials say that Nepal can make needful plan ensure safety of Nepali migrant workers in foreign land. Aspiring migrant workers are hopeful that the ministry will now implement free visa and tickets for youths going for foreign employment. “The government must implement the free visa and ticket provision now. It will be a matter of shame for Nepal if it fails to implement the provision despite being elected to governing body of ILO,” Sundar Thani of Kalinchowk, Dolakha, who is preparing to go to Malaysia for foreign employment, said.

Source: http://www.myrepublica.com/news/21804/

नेपालको आर्थिक वृद्धिदर विश्वमै तेस्रो

जनार्दन बराल
२३ वर्षपछि सबैभन्दा धेरै आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको नेपालको उपलब्धि विश्वमै उल्लेखनीय

image
NayapatrikaInfographics

सन् २०१७ (आर्थिक वर्ष ०७३-७४)मा नेपालले विश्वमै तेस्रो उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने भएको छ । यस वर्ष नेपालले ७ दशमलव ५ प्रतिशत (बजार मूल्यमा)को आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ, जुन विश्वमै तेस्रो वृद्धिदर हो । नेपालको आर्थिक वृद्धि विश्वको औसत २ दशमलव ७ प्रतिशतभन्दा ४ दशमलव ८ प्रतिशत बिन्दुले बढी हो ।
लोडसेडिङ अन्त्य, अनुकूल मौसम, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा भारतको नाकाबन्दी हटेपछि सहज भएको व्यापारका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धि उच्च भएको विश्व बैंकको ग्लोबल इकोनोमिक प्रोस्पेक्टस प्रतिवेदनको विश्लेषण छ । गत आर्थिक वर्ष सन् २०१६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि ० दशमलव ४ प्रतिशत मात्रै रहेको थियो । नेपालले सन् २०१५ मा ३ दशमलव ३ र २०१४ मा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको थियो ।
विश्व बैंकको प्रतिवेदनका अनुसार सन् २०१७ मा विश्वमा सबैभन्दा उच्च आर्थिक वृद्धि इथियोपियाको हुनेछ । त्यहाँको आर्थिक वृद्धि ८ दशमलव ३ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण छ । सरकारले पूर्वाधारमा ठूलो मात्रा लगानी गरेका कारण इथियोपियाको आर्थिक वृद्धि उच्च हुन पुगेको विश्व बैंकको भनाइ छ । अघिल्ला तीन वर्षमा इथियोपियाको अर्थतन्त्र क्रमशः १० दशमलव ३, ९ दशमलव ६ र ७ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेको थियो ।
चालू वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर उच्च हुने मुलुकमध्ये दोस्रोमा उज्वेकिस्तान छ । उसको आर्थिक वृद्धि ७ दशमलव ६ प्रतिशत हुँदै छ, जुन नेपालको भन्दा शून्य दशमलव १ प्रतिशत बिन्दुले मात्रै बढी हो ।
विश्व बैंकले आगामी दुई वर्ष भने आर्थिक वृद्धि यही स्तरमा नहुने प्रक्षेपण गरेको छ । सन् २०१८ मा साढे पाँच प्रतिशत र २०१९ मा साढे ४ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ । यो वर्षको उच्च दरको तुलनामा आगामी वर्षहरूमा त्यही स्तरको वृद्धि हुन गाह्रो हुने विश्व बैंकको ठहर छ ।

image

भारतलाई उछिन्यो नेपालले
नेपालको लगत्तै पछि भारत छ । सन् २०१७ मा भारतको आर्थिक वृद्धि ७ दशमलव २ प्रतिशत हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ । निर्यात वृद्धि तथा सरकारी खर्च उच्च रूपमा बढेकाले भारतको आर्थिक वृद्धिदर सन्तोषजनक रहेको विश्व बैंकको ठहर छ । यसअघिका दुई वर्ष सन् २०१५ र २०१६ मा भारतले क्रमशः ७ दशमलव ९ र ६ दशमलव ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको थियो । तान्जानियाले पनि सन् २०१७ मा भारतकै बराबर आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको छ ।
त्यसभन्दा पछि रहेका जिबौटी र लाओस दुवैले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ । त्यस्तै, कम्बोडिया, फिलिपिन्स र म्यानमारको आर्थिक वृद्धिदर ६ दशमलव ९ प्रतिशत हुनेछ । साढे ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरसहित चीन १६औँ स्थानमा छ ।

लोडसेडिङ अन्त्य, पुनर्निर्माण, सहज व्यापार र अनुकूल मौसम मुख्य कारण
यस वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि उच्च हुनुमा विद्युत्को उपलब्धता, कृषि उच्च उत्पादन तथा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा ठूलो लगानी प्रमुख कारण रहेको विश्व बैंकले जनाएको छ । लोडसेडिङ घट्नु तथा विद्युत् उत्पादन बढेकाले पनि आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुगेको उसको भनाइ छ । ‘अघिल्लो वर्षको ४३ लाख टनको तुलनामा यो वर्ष धान उत्पादन ५५ लाख टन पुगेको छ,’ विश्व बैंकले भनेको छ, ‘जसले आर्थिक वृद्धिमा कृषिको योगदानलाई बढाउने देखिन्छ ।’ त्यस्तै भूकम्पपीडितले घर निर्माण अनुदान पाएकाले आवास निर्माण बढ्दा वृद्धिमा सहयोग पुगेको विश्व बैंकको भनाइ छ । नाकाबन्दी घटेपछि यो वर्ष आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि भएको पनि विश्व बैंकले जनाएको छ ।

आगामी वर्ष जोखिमपूर्ण
यो र आगामी आर्थिक वर्षमा नेपालमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको चुनाव हुँदै छ । यसले अर्थतन्त्रमा जोखिम थप्ने विश्व बैंकको भनाइ छ । चुनावका कारण नीतिगत अस्थिरताको स्थिति देखिएको छ । चुनावी नतिजाले वित्तीय बजारलाई ठूलो मात्रामा प्रभावित पार्ने विश्व बैंकको अनुमान छ । यसले आर्थिक वृद्धिलाई दिगो बनाउन ठूलो चुनौती रहेको विश्व बैंकले जनाएको छ । ‘राजनीतिक अस्थिरता नेपालको ठूलो चुनौती हो,’ विश्व बैंकको भनाइ छ । नियमनकारी सीमालाई मिच्दै बैंकहरूले गरेको उच्च कर्जा प्रवाहले अर्थतन्त्रमा जोखिम ल्याएको पनि विश्व बैंकको भनाइ छ ।
नेपालको वस्तु निर्यातको अत्यन्त निराशाजनक रहेको पनि विश्व बैंकले जनाएको छ । ‘नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा वस्तु निर्यातको अनुपात पाँच प्रतिशतभन्दा कम छ, जब कि सेवा निर्यात भने तीव्र रूपमा बढिरहेको छ,’ विश्व बैंकले भनेको छ ।
स्रोत: http://www.enayapatrika.com/2017/06/13/155018/

Collected by SilentCSanj

आगामी कुन खेल कहाँ ?

१. आठौँ राष्ट्रिय खेलकुद(२०७५) —-> मध्यपश्चिमाञ्चल
२. फिफा विश्वकप फुटबल(२०१८)—-> रसिया
३. फिफा विश्वकप फुटबल(२०२२)—-> कतार
४. फिफा महिला विश्वकप फुटबल(२०१९)—-> फ्रान्स
५. युरोकप फुटबल(२०२०) —-> युरोपको विभिन्न २० सहर
६. ३२ औ ग्रिष्मकालिन ओलम्पिक(२०२०) —-जापान
७. १६ औ ग्रिष्मकालिन पाराओलम्पिक(२०२०) —-जापान
८. २३ औ शितकालिन ओलम्पिक(२०१८)—> दक्षिण कोरिया
९. कमनवेल्थ खेलकुद(२०१८) —> गोल्डकोष्ट, अष्ट्रेलिया
१०. १२ औ १ दिवशिय क्रिकेट विश्वकप(२०१९)—-> ईङ्गल्याण्ड
११. १३ औ १ दिवशिय क्रिकेट विश्वकप(२०२३)—-> भारत
१२. T-20 विश्वकप क्रिकेट(२०२०) —> अष्ट्रेलिया
१३. ५ औ T-20 महिला विश्वकप क्रिकेट(२०१८)–> वेष्ट ईण्डिज
१४. छैटौ औ T-20 महिला विश्वकप क्रिकेट(२०२०)–> अष्ट्रेलिया
१५. १२ औ U-19 विश्वकप क्रिकेट(२०१८)–> न्युजिल्यान्ड
१६. १४ औ एशिया कप क्रिकेट(२०१८)—> भारत
१७. १८ औ एसियाली खेलकुद(२०१८)—-> जाकार्ता, ईन्डोनेसिया
१८. १३ औ दक्षिण एसियाली खेलकुद(२०१९)—-> नेपाल
१९. दशौँ साफ च्याम्पियनसिप(२०१८)—-> बंगलादेश
२०. ४६ औ कोपा अमेरिकि कप(२०२०)—> ब्राजिल

Collected by SilentCSanj

प्रधानमन्त्रीः भीमसेन थापादेखि शेरबहादुर देउवासम्म

काठमाडौँ, जेठ । ‘बाह्र वर्षपछि खोलो फर्कन्छ’ भन्ने उखान नेपाली राजनीतिमा चरितार्थ भएको छ । अन्ततः नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पुनः नेपालको ४० औँ प्रधानमन्त्रीका रुपमा निर्वाचित हुनुभएको छ ।
यसपटकसमेत गरी उहाँले चार पटक प्रधानमन्त्रीका रुपमा नेपालको बागडोर सम्हाल्नुभएको छ । काँग्रेस संसदीय दलको नेतृत्व गर्दै २०५२ सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुनुभएका देउवा २०५८ र २०६१ सालमा पनि प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो ।
विसं २०४८, २०५१ र २०५६ को संददीय निर्वाचनमा डडेल्धुरा क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित हुनुभएका सभापति देउवा विसं २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा डडेल्धुरा र कैलाली तथा २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा डडेल्धुरा–१ र कञ्चनपुर–४ बाट विजयी हुनुभएको थियो । संविधानसभा निर्वाचनमा दुई ठाउँबाट निर्वाचित भए पनि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हाल उहाँले डडेल्धुरा–१ बाट व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्दै आउनुभएको छ ।
राजनीति सङ्घर्षका क्रममा नौ वर्ष जेल जीवन बिताउनुभएका देउवा पूर्वगृहमन्त्री र माओवादी समस्या समाधानका लागि गठित उच्चस्तरीय समितिका अध्यक्षसमेत हुनुहुन्थ्यो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ सालमा देउवालाई प्रधानमन्त्री पदबाट पदच्यूत गरेका थिए । त्यसको दुई वर्षपछि (२०६१ सालमा) राजा ज्ञानेन्द्रले देउवालाई पुनःप्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।
नेपालको इतिहासमा प्रथम (प्रधानमन्त्री) मुख्तियार प्राप्त गर्ने व्यक्ति भीमसेन थापा हुनुहुन्थ्यो । विसं १८६३ देखि १८९४ सम्म (झन्डै एकतीस वर्ष) मुख्तियार भई शासनसत्ता सञ्चालन गर्नुभएका थापा राष्ट्रिय विभूतिसमेत हुनुहुन्छ ।
त्यसैगरी रणजङ्ग पाण्डे (१८९६–१८९७), पुष्कर शाह (१८९५–१८९६), पण्डित रङ्गनाथ पौड्याल (१८९४–१८९५) नेपालमा (प्रधानमन्त्री) मुख्तियार भई शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ । तत्कालिन अवस्थामा राजा राजेन्द्र, रानी लक्ष्मीदेवी र राजकुमार सुरेन्द्रले आ–आफ्नै ढङ्गबाट शासन सञ्चालन गरेपश्चात दरबारमा देखिएको फुटलाई शक्तिमा रुपान्तरण गर्दे जङ्गबहादुर राणा नेपालको प्रधानमन्त्री भए । यसअघि माथवरसिहं (जङ्गबहादुर राणाको मामा) विसं १९०० देखि १९०२ सम्म नेपालको प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो ।
झन्डै ३० वर्षसम्म (१९०३–१९३३) नेपालको प्रधानमन्त्री भएका राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुरले कोतपर्वको रचना गरेका थिए । फलस्वरुप नेपालमा विसं १९०३ देखि २००७ सम्म जहानियाँ राणशासन रह्यो ।
नेपालको पहिलो राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर हुन् । जङ्गबहादुरले भाइहरुलाई रोलक्रमअनुसार नेपालको प्रधानमन्त्री बनाए । बमबहादुर राणाले विसं १९१३ देखि १९१४, रणोद्वीप सिंह राणाले १९३३ देखि १९४२, वीरशम्सेरले १९४२ देखि १९५७, देवशम्सेरले १९५७ देखि १९५८, चन्द्रशम्मेरले १९५८ देखि १९८६, भीमशम्सेर १९८६ देखि १९८९, जुद्धशम्सेरले १९८९ देखि २००२, पद्यमशम्सेरले २००२ देखि २००५¬ र मोहनशम्सेरले २००५ देखि २००८ सम्म प्रधानमन्त्रीका रुपमा नेपालमा शासन गरे ।
राणा शासनको अन्त्यसँगै भारतबाट फर्किएका राजा त्रिभुवनले मातृकाप्रसाद कोइरालालाई विसं २००८ देखि २००९ र विसं २०१० देखि २०११ सम्म प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको थियो । त्यसपछि क्रमशः टङ्कप्रसाद आचार्य (२०१२–२०१४), डा केआई सिंह (२०१४–२०१५) सम्म नेपालको प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो ।
विभिन्न कालखण्डमा प्रधानमन्त्री पदको सट्टामा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षका रुपमा समेत केही व्यक्तिले मुलुकमा शासन गरे । राजा महेन्द्रले सुवर्ण शम्सेरको अध्यक्षतामा विसं २०१५ देखि २०१६, डा तुलसी गिरीको अध्यक्षतामा २०१९ देखि २०२१ र २०३२ देखि २०३४ तथा सूर्यबहादुर थापाको अध्यक्षतामा २०२१ देखि २०२३ सम्म मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्नुभएको थियो । त्यस्तै विसं २०६९ मा पनि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन भएको थियो ।
विसं २०१६ देखि २०१७ सम्म नेपालको प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो । राजा महेन्द्रले विसं २०१९ सालमा पञ्चायत व्यवस्था लागू गरेपछिको पहिलो प्रधानमन्त्री डा तुलसी गिरी हुनुभयो । पञ्चायतकालमै सूर्यबहादुर थापाले विसं २०२१ देखि २०२३ सम्म मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष र विसं २०२३ देखि २०२५ तथा विसं २०३६ देखि २०४० सम्म प्रधानमन्त्रीका रुपमा काम गर्नुभएको थियो । बहुदलीय व्यवस्थापछि विसं २०५४ र २०६० मा समेत उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो ।
पञ्चायतकालमा क्रमशः कीर्तिनिधि विष्ट (२०२५–२०२६), २०२८–२०३०) र (२०३४–२०३६), नगेन्द्र प्रसाद रिजाल (२०३०–२०३२) र २०४२, लोकेन्द्रबहादुर चन्द (२०४०–२०४२) र २०४६ तथा मरिचमान सिंह श्रेष्ठ (२०४३–२०४६) सम्म प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो ।
विसं २०४६ को जनआन्दोलनबाट प्राप्त बहुदलीय व्यवस्थामा कृष्णप्रसाद भट्टराई पहिलो अन्तरिम प्रधानमन्त्री हुनुभयो । त्यस्तै गिरिजाप्रसाद कोइरालाले (२०४८–२०५१) र (२०६३–२०६५) सम्म मुलुकको प्रधानमन्त्री हुनुभयो । कम्युनिष्ट पार्टीका तर्फबाट मनमोहन अधिकारी विसं २०५१ देखि २०५२¬ सम्म प्रधानमन्त्री बन्नुभयो ।
पहिलो संविधानसभाले मुलुकमा गणतन्त्र घोषणा गरेलगत्तै २०६५ सालमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । यसैगरी विसं २०६६ देखि २०६७ सम्म माधवकुमार नेपाल, २०६७ देखि २०६८ सम्म झलनाथ खनाल, २०६८ देखि २०६९ सम्म बाबुराम भट्टराई, २०६९ देखि २०७० सम्म तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रेग्मी, २०७० देखि २०७२ सम्म सुशील कोइराला, २०७२ देखि २०७३ सम्म केपी शर्मा ओली र विसं २०७३ साउन १९ देखि २०७४ जेठ २३ गतेसम्म ‘प्रचण्ड’ नेपालको प्रधानमन्त्री हुनुभयो । रासस

Collected by SilentCSanj

बजेट आ. व. २०७४/७५

कुल बजेट- १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड
१ साधारण- ८ खर्ब ३ अर्ब ५३ करोड अथवा ६२ दशमलब ८ प्रतिशत
२ पूँजीगत- ३ खर्ब ३५ अर्ब २७ करोड अथवा कूल बजेटको २६ दशमलब २ प्रतिशत
३ वित्तिय व्यवस्था- १ खर्ब ४० अर्ब २८ करोड अथवा ११ प्रतिशत

image
बजेट तथ्याङ्क

बजेटको स्रोत
राजस्व लक्ष्य ७ खर्ब २३ अर्ब
साँवा फिर्ताबाट १५ अर्ब
वैदेशिक अनुदानबाट ७२ अर्ब
वैदेशिक ऋण २ खर्ब ऋण
आन्तरिक ऋण १ खर्ब ४५ अर्ब
स्थानीय तह-
निसर्त अनुदान- १ खर्व ४५ अर्ब
ससर्त अनुदान- ७५ अर्ब
कुल अनुदान- २ खर्व २५ अर्ब

मुख्य मुख्य बुद्धाहरु
१ खानेपानी तथा सरसफाइको पहुँचमा नरहेका नागरिकलाई २ वर्ष भित्र खानेपानी तथा सरसफाइको पहुँच पुयाउने लक्ष्य । त्यसका लागि २२ अर्ब ७० करोड रकम विनियोजन ।
२ स्वस्थ्यमा ३१ अर्व ७८ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । तीन वर्षभित्र राष्ट्रिय विमा कार्यक्रम कार्यन्वयन गरिनेछ
३ १० वर्षभित्र बालश्रम न्युनिकरण गरिने छ ।
४ स्थानीय तहमा गाउँपालिकाले अधिकतम १० देखि ३९ करोड,
नगरपालिकाले १५ देखि ४३ करोड,
उपमहानगरपालिकाले ४० देखि ६३ करोड र
महानगरपालिकाले ५६ करोडदेखि १ अर्व २३ करोड रुपैयाँसम्म अनुदान दिइनेछ ।
५ भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ । पूनर्निर्माणका लागि १ खर्व ४६ अर्व रुपैयाँको बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।
६ . उर्जामा ६२ अर्व ४७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । नेपालको पानी जनताको लगानीमार्फत ७ वर्षमा १७ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिने योजना छ । कर्मचारीको लगानीमा ५ सय क्षमताको जलविद्युत आयोजना बनाउने योजना छ ।
७. नागढुंगा–नौबिसे सुरूङमार्गका लागि ५ अर्व ५४ करोड बिनियोजन गरिएको छ । केरूङ ९काठमाडौंं० पोखरा लुम्बिनी बृहत रेलमार्गको सम्भाव्य अध्ययनका लागि आवश्यक बजेट छुट्टयाइएको छ ।
८.काठमाडौं तराई द्रुत मार्गका लागि १० अर्व १४ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ । सिमरा, भैरहवा र पोखरा विमानस्थलका लागि १३ अर्व ७३ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ ।
९.माथिल्लो तामाकोशीका लागि ५६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि १० अर्व १७ करोड विनियोजन गरिएको छ । उत्तर दक्षिण लोकमार्गलाई २ अर्ब ३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
१०. डोल्पालाई एक वर्षभित्र सडक सञ्जालमा जोड्ने । पूर्व पश्चिम रेलका विस्तृत परियोजना प्रतिवेनदन तयारी गरिने, यसका लागि ४ अर्ब २ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
११ . मेलम्चीबाट दैनिक ७१ करोड लिटर पानी काठमाडौं ल्याउने । यसका लागि ६ अर्ब ५७ करोड विनियोजन । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण आयोजनाका लागि १ अर्व ९३ करोड बिनियोजन गरिएको छ ।
माथिल्लो तामकोशी आगामी वर्षभित्र सकिने ४५६ मेगावाटको लागि ५० करोड
बुढगण्डकीको लागि १० अर्व १७ करोड,
सिक्टा सिँचाइ २ वर्षभित्र सक्ने, ५ अर्व १६ करोड,
हुलाकी राजमार्गको लागि ४ अर्ब २७ करोड विनियोजन,
कालिगण्डकी करिडोर, उत्तरदक्षिण लोकमार्गको लागि २ अर्व ३ करोड,
हुम्लामा र डोल्पामा सडक जोड्न ३० करोड, ४ अर्व ३ करोड
मध्यपहाडी, रेलमार्गको लागि ४ अर्व २ करोड,
पशुपती र लुम्बिनी र गुरुयोजनाको लागि १ अर्व १६ करोड,
राष्ट्रपति चुरो संरक्षण १ अर्व ९३ करोड रुपैयाँ,
image

संख्यामा बजेट
कूल विनियोजित रकम: १२ खर्ब ७८ अर्ब
कुल पूँजीगत/विकास खर्च: ३ खर्ब ३५ अर्ब
कुल चालु/नियमित खर्च: ८ खर्ब ३ अर्ब (झण्डै ६२%)
वित्तिय व्यवस्था: १ खर्ब ४० अर्ब
राजस्व अनुमान: ७ खर्ब ३० अर्ब
विदेशी अनुदान: ७२ अर्ब
विदेशी ऋण: २ खर्ब १४ करोड
आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य: ७.२ प्रतिशत
मुद्रा स्फितिको लक्ष्य: ७ प्रतिशत

Collected by SilentCSanj

दिगो विकास लक्ष्य २०१६-२०३० (Sustainable Development Goals)

-राष्ट्रसंघीय महासभाबाट २०१५ सेप्टेम्बर २५ मा अनुमोदन गरिएको
-२०१६ बाट सुरु भएर २०३० मा सकिने
१७ लक्ष्य १६९ वटा उद्देश्य तय गरिएको

१७ लक्ष्यहरु:
१. गरिबीको अन्त्य
२. भोकमरीको अन्त्य
३. स्वस्थ र समुन्नत समाज
४. गुणस्तरीय शिक्षा
५. लैंगिक समानता
६. स्वच्छ पानी तथा सरसफाई
७. स्वच्छ उर्जामा सहज पहुँच
८. मर्यादित रोजगार तथा आर्थिक वृद्धि
९. उद्योग पूर्वाधार र नवीन सिर्जना
१०. असमानता न्यूनीकरण
११. दिगो सहर र समूदायहरू
१२. जिम्मेवारीपुर्ण उपभोग तथा उत्पादन
१३. जलवायु परिवर्तनमा तत्काल पहल
१४. जलमुनिको जैविक विविधता संरक्षण
१५. जमिनमाथिको जैविक विविधता संरक्षण
१६. शान्ति, न्याय र सशक्त निकाय
१७. लक्ष्य प्राप्तिको लागि साझेदारी 


नेपालले लिएका लक्ष्यहरु:

संयुक्त राष्ट्र संघले अगाडी सारेका SDGs को विश्वव्यापी अभियान अन्तर्गत नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोगले सन् २०३० सम्मको विकास लक्ष्य तयार गरि २०७२ चैत २८ गते प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। जस अनुसार २०३० सम्ममा

गरिबी ६% मा झार्ने, गरिबी सघनता २.८% मा झार्ने
-प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय १५% सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने
-जनसंख्या रोजगारी अनुपात ७५ मा झार्ने
-आर्थिक जोखिम सूचक १८.९ मा झार्ने
-निजामती सेवाको निर्णायक तहमा महिला उपस्थिति ४०% पुर्‍याउने
-सुशासन सूचकाङ्क ०.८३‌ बाट २.५ पुर्याउने
वन क्षेत्र ४५% पुर्याउने
-आर्थिक वृद्धिदर ७% पुर्‍याउने
-जैविक इन्धन उपभोग १५% कायम राख्ने
-सुरक्षित आवास ६०% नागरिक समक्ष पुर्याउने
-दाउराको प्रयोग १०% मा झार्ने
९९% घरधुरीमा विद्युत पुर्याउने
९०% बालबालिकालाई पुर्व प्राथमिक शिक्षा दिने
-आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक सशक्तिकरण ०.७० कायम गर्ने
शिशु मृत्युदर १% भन्दा कम गर्ने
९०% सुरक्षित प्रसुति सेवा कायम गर्ने
कक्षा ८ सम्म ९५% भर्नादर पुर्याउने

Collected by SilentCSanj

विश्व शान्ति सूचकाङ्क २०१७ (Global Peace Index 2017)

सबैभन्दा शान्त देशहरु:
१. आइसल्याण्ड – १.१११ (प्राप्त अंक)
२. न्युजिल्याण्ड – १.२४१
३. पोर्चुगल – १.२५८

दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरु:
१३. भुटान – १.४४५
८०. श्रीलङ्का – २.०१९
८४. बंगलादेश – २.०३५
९३. नेपाल – २.०८०
१३७. भारत – २.५४१
१५२. पाकिस्तान – ३.०५८
१६२. अफगानिस्तान – ३.५६७
नोट: माल्दिभ्स यो सूचीमा समावेश भएको छैन।

सबैभन्दा अशान्त देशहरु:
१६१. इराक – ३.५५६
१६२. अफगानिस्तान – ३.५६७
१६३. सिरिया – ३.८१४

-जम्मा १६३ राष्ट्र समावेश
-विभिन्न २३ सुचकमा आधारित अध्ययन
-शान्त महादेश – युरोप
-अशान्त महादेशको समूहमा रसिया सहित अफ्रिकी राष्ट्रहरुको बाहुल्य
सार्वजनिक गर्ने संस्था: Institute for Economics and Peace

Collected by SilentCSanj

चुनावका नौला रेकर्ड

जेष्ठ ६, २०७४- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत आइतबार सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावमा भरतपुर महानगरको ४ नम्बर वडाबाट मत हाले । त्यही वडामा माओवादी केन्द्र होइन, एमालेका हरि आचार्यले वडाध्यक्ष जिते । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाको वडा नम्बर २ बाट मत हाले । त्यही वडाको नतिजा भने एमालेको पक्षमा आएन । 

कांग्रेसका कमलराज आचार्यले वडाध्यक्ष जिते । स्थानीय तहको चुनावी नतिजा सार्वजनिक भइरहँदा यस्तै केही रोचक रेकर्ड बनेका छन् । अधिकांश स्थानमा मतगणना सकिँदा कतै उम्मेदवार त, कतै मतका रेकर्ड बनेका छन् ।

एकलौटी किल्ला भत्किए 
यो चुनावमा प्रमुख तीन दलकै पकड मानिएको किल्ला भत्किएका छन् । विगतका चुनावमा उनीहरूले पटकपटक वर्चस्व स्थापित गरेका स्थान गुमाउनुपरेको छ । नवलपरासीको गैंडाकोटलाई कांग्रेसको निकै ठूलो पकड रहेको क्षेत्र मानिन्थ्यो । कांग्रेसका महामन्त्री शंशाक कोइरालाको निर्वाचन क्षेत्रसमेत हो । तर गैंडाकोटको त्यो किल्ला यसपटक एमालेले तोडेको छ ।

मेयरमा एमालेका छत्र पौडेलले २ सय २४ मत अन्तरमा कांग्रेसका गजेन्द्र आलेलाई हराए । काभ्रेको बनेपालाई पनि कांग्रेसकै किल्ला मानिन्थ्यो । त्यहाँ पनि एमालेले मेयर जितेको छ । यो जितलाई ऐतिहासिक मान्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओली शुक्रबार बनेपाको विजयसभामा आफैं सहभागी हुन गए ।

 स्याङ्जालाई त कांग्रेसको पकड भएको जिल्ला नै ठानिन्छ । तर त्यहाँका ११ वटा स्थानीय तहमध्ये ७ वटामा एमालेले जितेको छ भने कांग्रेसले चारवटामा चित्त बुझाउनुपरेको छ । पुतलीबजार र गल्याङ नगरमा एमालेले किल्ला गाडेको छ । उता तनहुँमा एमालेको पकड मानिएको शुक्लगण्डकी नगरमा भने यसपटक कांग्रेसले जितेको छ । काभ्रेको पाँचखालमा पनि एमालेको गढ भत्काउँदै कांग्रेस विजयी भएको छ । 

कांग्रेसले यसअघिका दुई चुनावमा भत्किएका आफने किल्ला गोरखामा फिर्ता ल्याएको छ । सधैं जित्दै आएको गोरखामा विगतका दुइटा संविधानसभाका चुनावमा माओवादीले जितेको थियो । तर माओवादीमा आएको विभाजन र बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति पार्टी बनेको फाइदा यसपटक कांग्रेसलाई भयो । 

गोरखाका ११ वटा स्थानीय तहमध्ये दुई नगरपालिकासहित नौवटामा कांग्रेसले विजयी झन्डा फहराएको छ । माओवादीले दुई सिटमा चित्त बुझाउनुपरेको छ । त्यस्तै नयाँ शक्तिका भट्टराई आफ्नै गृहनगर पालुङटारमा तेस्रो भएका छन् । उनले आफ्नो पकड जोगाउन सकेनन् । बाग्लुङलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाको गढ मानिथ्यो । त्यहाँको एउटा गाउँपालिकाबाहेक अन्यमा जनमोर्चाले आफ्नो उपस्थिति देखाउन सकेन । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीकै गृहनगर गल्कोटमा राजमोलाई कांग्रेसले हरायो । त्यहाँ मेयरमा केसीकै भाइ टंक केसी उठे पनि विरासत जोगाउन सकेनन् । 

बाग्लुङको एउटा बरेङ गाउँपालिकामा मात्र जनमोर्चाले जित हासिल गर्‍यो । यो चुनावमा राप्रपाले जसरी जित्ने अनुमान थियो, त्यो पनि सत्य सावित भएन । धादिङको रुविभ्यालीमा मात्र राप्रपाले आफ्नो इज्जत जोगायो । कमल थापाको गृह जिल्ला हेटौंडा, सांसद विक्रम पाण्डेको चितवन जिल्लामा उसले राम्रो मत ल्याउन सकेन । विगतका चुनावमा जितेका धेरे स्थानमा यसपटक हारे पनि माओवादीले रुकुममा भने सबै स्थानमा जित हासिल गरेको छ । अन्य स्थानमा भने माओवादीका पनि धेरै किल्ला तोडिए ।
 
तालमेलमा जालझेल
यो चुनावमा दलहरूले तालमेल गरेका थिए । तर तालमेलअनुसार परिणाम भने हासिल भएन । बरु तालमेलका नाममा एकअर्कालाई जालझेल नै गरेको जस्तो परिणाम बाहिर आइरहेको छ । मतगणना भइरहेको स्थानको मतको शैली हेर्दा पनि त्यो स्पष्ट हुन्छ । बाग्लुङको बाग्लुङ नगरपालिकामा मात्र तालमेलअनुसारको परिणाम आयो । त्यहाँ एमाले, राप्रपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको तालमेल थियो । त्यही तालमेलअनुसार एमालेले मेयर, राप्रपाले उपमेयर र वडा अध्यक्षहरूमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले जिते । बाग्लुङको जैमिनी र गल्कोटमा तालमेल थियो । तर सफल भएन, कांग्रेसले जित्यो । अन्य स्थानमा तालमेल सफल भएको छैन । 

अहिलेसम्म चारवटा महानगरपालिकाको प्रारम्भिक मत परिणाम हेर्दा त्यहाँ पनि सफल नहुने हो कि भन्ने आशंका देखिएको छ । लमजुङ र तनहुँमा एमाले र माओवादीको तालमेल पनि सफल भएन । काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकामा एमाले र राप्रपाको मेयर र उपमेयरमा तालमेल छ । तर उम्मेदवार नै नभएको एमालेको चुनाव चिहन सूर्यमा राप्रपाका उम्मेवारको भन्दा बढी मत आइरहेको छ । 

त्यस्तै पोखराको महानगरमा मेयरको उम्मेदवार नै नभएको माओवादीको चिहन र चितवनमा उम्मेदवार नभएको कांग्रेसको चुनाव चिहन रूखमा धेरै मत आइरहेको प्रारम्भिक रिपोर्ट छ । भक्तपुरको मध्यपुर ठिमीमा एमाले र नेमकिपाबीच तालमेल भएको थियो । तर प्रमुखमा एमालेले अग्रता लिइरहँदा उपप्रमुखमा नेमकिपाका उम्मेदवार धेरै मत अन्तरले दोस्रो पोजिसनमा छन् ।
 
पार्टी होइन, उम्मेदवार 
स्थानीय चुनावमा प्रमुख र उपप्रमुख पद क्रस गरेर जित्ने पनि भएको छ । एउटा पार्टीले प्रमुख जिते अर्को पार्टीको उम्मेदवार उपप्रमुख जित्ने गरेको देखिएको छ । एमालेले प्रमुखमा १ सय १ स्थान जित्दा उपमेयरमा भने १ सय १५ स्थानमा जित हासिल गरिसकेको छ । प्रमुखभन्दा उपप्रमुख पद बढी जितेको छ । 

कांग्रेसले भने प्रमुखमा ९७ पद जित्दा उपप्रमुखमा ७६ सिटमात्र छ । कांग्रेसले प्रमुखभन्दा उपप्रमुख पद कम जितेको छ । माओवादीले भने प्रमुख र उपप्रमुख करिब बराबरी जितेको छ । प्रमुखमा ४५ वटा सिट जित्दा उपप्रमुखमा ४६ सिट जितेको रेकर्ड छ । राप्रपाले एक प्रमुख जित्दा ५ जना उपप्रमुख जितेको छ । यस्तो जितको अर्थ हो पार्टीभन्दा व्यक्ति छानेर मतदान गरेको तथ्य यसबाट देख्न सकिन्छ ।

फराकिलो अन्तर
डोल्पाको काइके गाउँपालिकामा जित्ने एमालेका अंगद रानाले ९२० मत ल्याएका छन् भने निकटतम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका हीराबहादुर रोकायले ८० मत ल्याएका छन् । जित्नेले निकटतम प्रतिद्वन्द्वीले भन्दा अत्यधिक फराकिलो अन्तरमा विजयी भएका हुन् ।

झिनो मतान्तर
डोल्पाका मुडेचुला गाउँपालिका प्रमुखमा दुई मत अन्तरले जितहार भयो । माओवादी केन्द्रका दत्तबहादुर शाहीले ९ सय ३३ मत ल्याए । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी एमालेका लंकबहादुर रोकायले ९ सय ३१ मत ल्याए । यी दुईबीचको मतान्तर जम्मा दुई मात्र हो । 

जुम्लाको हिमा गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्रका रजबहादुर शाहीले एमाले प्रत्याशी भैरबहादुर रोकायभन्दा तीन मत बढी ल्याएर अध्यक्ष जिते । उनले १ हजार ३ सय १७ मत ल्याउँदा निकटतम प्रतिद्वन्द्वी एमालेका रोकायले १ हजार ३ सय १४ मतमा चित्त बुझाउनुपर्‍यो । एक सयभन्दा कम मतको अन्तरमा धेरै स्थानमा हारजित भएको छ । नवलपरासीको बुङदिकालिकामा कांग्रेसका दुर्गाबहादुर रानाले एमालेका श्याम श्रेष्ठलाई जम्मा ९२ मतले हराए । 

नवलपरासीकै देवचुली नगरपालिकामा ६९ मतको अन्तरमा कांग्रेसका पूर्णकुमार श्रेष्ठले एमालेका हरि न्यौपानेलाई मेयरमा हराए । स्याङ्जाको अर्जुनपौचारीमा उपाध्यक्ष पदमा एमालेकी टिममाया गुरुङले कांग्रेसकी माया केसीलाई २६ मतले हराइन् । यही गाउँपालिकाको प्रमुखमा कांग्रेसका दीर्घनारायण अर्यालले ७८ मतको अन्तरमा एमालेका मोहन केसीलाई पछि पारे ।

सबभन्दा कम मतको विजय
मनाङको चामेमा भने सबभन्दा कम मतले जित्ने रेकर्ड बनेको छ । चामे गाँउपालिकामा एमालेका लोकेन्द्रबहादुर घलेले जम्मा २ सय १४ मत ल्याएर प्रमुखमा निर्वाचित भए । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी अनिता लामाले १ सय ७३ मत पाइन् । जम्मा ५ सय ११ मतदाता रहेकाले यहाँ विजयी हुन थोरै मत नै काफी थियो । उपाध्यक्षमा कांग्रेसका मनिन्द्रजंग गुरुङले त १ सय ६९ मतमै चुनाव चिते । उनले ९ मतको अन्तरमा एमालेकी टिकनीदेवी गुरुङलाई हराएका हुन् । 

निर्विरोध विजय
त्यसो त सबभन्दा कम मतदाता भएको गाउँपालिका मनाङको नार्फु हो । त्यहाँ कुल मतदाता ३ सय ६२ थिए । त्यस्तै डोल्पाको शेफोक्सुन्डोमा कुल मतदाता १ हजार ४ सय ६६ थिए । तर त्यहाँका मतदाताले मतदानै गर्नुपरेन । नार्फु र शेफोक्सुन्डोमा गाउँपालिका प्रमुख निर्विरोध चयन भए । डोल्पाको डोल्पोबुद्धमा एमालेकी मलमचसी गुरुङले पनि निर्विरोध जितिन् ।

स्वतन्त्रले मारे बाजी
चुनावमा राजनीतिक दलहरूलाई जितेर व्यक्ति जित्नु निकै जटिल काम हो । तर यो चुनावमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले पनि प्रमुख पद जितेका छन् । डोल्पाको डोल्पोबुद्धमा पेम्बा गुरुङ, छार्काताङसोङमा सोनाम गुरुङ र मुस्ताङको दालोमेमा राजु विष्टले स्वतन्त्र ढंगले चुनाव जितेका छन् । सोनामले २४ मतको अन्तरमा एमालेका तोता गुरुङलाई हराएका हुन् । 

वृद्ध वडाध्यक्ष
राजनीतिमा थकाइ भन्ने शब्द हुँदैन । सिन्धुपाल्चोकको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकामा कांग्रेसका ८० वर्षीय कर्णबहादुर खडकाले यही चरितार्थ गरे । उनी वडा अध्यक्षमा निर्वाचित भए । त्यस्तै ललितपुर महानगरको वडा १० मा ७७ वर्षे नरसिंह व्यञ्जनकारले स्वतन्त्र ढंगबाट वडा अध्यक्ष जिते । पञ्चायतकालदेखि नै हरेकपटक वडा अध्यक्ष जित्दै आएका उनले यसपटक पनि बाजी मारे । 

त्यस्तै सल्यानको ढोरचौर ४ मा कांग्रेस र एमालेका वडा अध्यक्षको मत बराबरी भयो । दुवैले बराबर मत ३ सय २१ प्राप्त गरेपछि छिनोफानो गर्न गोलाप्रथा गर्नुपर्‍यो । गोलाप्रथाबाट कांग्रेसका दिनेश बीएमले जिते भने एमालेका देवेन्द्र रोकाले हारे । 
स्रोत‌: eKantipur.com

Collected by SilentCSanj

नेपालका विभूषणहरु

मानपदवी
-नेपाल रत्न मानपदवी
-राष्ट्र गौरव मानपदवी
-राष्ट्रदीप मानपदवी
-जनसेवाश्री मानपदवी

अलङ्कार
-राष्ट्र यशोबर्द्धक अलङ्कार
-परम पौरख भाष्कर अलङ्कार
-नेपाल प्रताप सुभुषण अलङ्कार
-नेपाल सेवा प्रवीण अलङ्कार
-अति पौरख भाष्कर अलङ्कार
-नेपाल प्रताप आभूषण अलङ्कार
-समाज सेवा रत्न अलङ्कार
-महा पौरख भाष्कर अलङ्कार
-नेपाल प्रताप भूषण अलङ्कार

‌✬ पदक
-लोकश्री पदक
-राष्ट्र सेवा पदक
-सत्कार्य पदक
-समाजसेवा पदक
-शिक्षा ज्योति पदक
-सगरमाथा पदक
-सुकीर्ति पदक
-वीरता पदक
-सौर्य पदक
-प्राकृतिक प्रकोप पीडितोद्दारक पदक
-विकास रत्न पदक
-शान्ति पदक
-विज्ञान प्रवीण पदक
-संविधानसभा निर्वाचन पदक

नेपाली सेनालाई मात्र प्रदान गरिने पदकहरु
-परम पौरख भाष्कर
-अति पौरख भाष्कर
-महा पौरख भाष्कर

प्रहरी सेवाका कर्मचारीलाई मात्र प्रदान गरिने पदकहरु
-नेपाल प्रताप सुभुषण
-नेपाल प्रताप आभूषण
-नेपाल प्रताप भूषण

नेपालमा मानपदवी, अलङ्कार र पदकको स्थापना वि.सं. २०६४ साउन ३२ गते भएको मानिन्छ।

नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने विभुषणका सम्बन्धमा मन्त्रीपरिषदसमक्ष सिफारिस गर्न एक विभूषण समिति रहनेछ, जसको गठन निम्नानुसार हुन्छ:
-वरिष्ठ उपप्रधानमन्त्री वा निज नरहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषदको वरिष्ठ मन्त्री → अध्यक्ष
-गृह मन्त्री → सदस्य
-राष्ट्रिय जीवनमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरु मध्येबाट समावेशी सिद्धान्तको आधारमा मन्त्रीपरिषदले तोकेको महिलासहित ६ जना → सदस्य
-गृह सचिव → सदस्य सचिव

कुनै महानुभावहलाई विभूषण प्रदान गर्न समितिसमक्ष सिफारिस गर्दा निम्न आधारमा गर्नुपर्नेछ:
-राष्ट्रको गौरव वृद्धि गर्ने कार्यमा विशेष योगदान पुर्याएको
-आफ्नो क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गरी राष्ट्रलाई योगदान पुर्याएको
-सरकारी सेवासंग सम्बन्धित व्यक्तिको हकमा आफुलाई तोकिएको काम प्रशंसनीय रुपमा सम्पादन गरेको
-विदेशी नागरिक भए नेपालको समुन्नति तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको सम्मान बढाउने कार्यमा विशेष योगदान पुर्याएको
-कुनै साहसी वा बुद्धिमतापुर्ण काम गरी सार्वजनिक हितको लागी विशेष योगदान पुर्याएको
-अन्य आधार पुरा गरेको

Collected by SilentCSanj